बलरामपुर जनपद में शीघ्र शुरू होगा नगर में सीवर लाइन का निर्माण: विधायक पलटू राम
टीम गोण्डा जागरण Daily News-
बलरामपुर : सदर विधायक के अथक प्रयास से मंजूरी के बावजूद करीब एक साल से कानूनी पेंच में उलझा नगर का ड्रीम प्रोजेक्ट सीवर लाइन का निर्माण अब शीघ्र शुरु होगा। कानूनी पेंच अब खत्म हाा गई। अब इस प्रोजेक्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश जल निगम की इकाई सी एंड एस कराएगी।
शनिवार को यह जानकारी देते हुए सदर विधायक पल्टूराम ने बताया कि करीब एक साल पहले प्रदेश सरकार ने बलरामपुर नगर की जल निकासी व्यवस्था के लिए सीवर लाइन निर्माण को मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 224 करोड़ का बजट पास हुआ था। सीवर लाइन के निर्माण का काम एसएसडीपी योजना के तहत स्वीकृत हुआ था। निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम एवं श्रम सहकारी संघ लिमिटेड को दिया गया था। प्रोजेक्ट का सर्वे कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम ने कराया था। निर्माण कार्य दूसरी संस्था को दिए जाने पर जल निगम ने अदालत में चुनौती दी थी। इसी के चलते सीवर लाइन का निर्माण कार्य करीब एक साल तक रूका रहा। गत फरवरी माह में विधायक ने इस मामले को विधान सभा में उइज्ञकर कार्य के प्रगति की सूचना मांगी। शासन का ध्यान लोकमहत्व व जनहित के मुद्दे पर आकृष्ट कराया। इसीक्रम में गत तीन जुलाई को सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने विधायक को एक पत्र भेजा। पत्र में कहा गया है कि सीवर लाइन का निर्माण कार्य अब उत्तर प्रदेश जल निगम की इकाई सी एंड डीएस को दिया गया है। शीघ्र ही इस प्रोजेक्ट का निर्माण शुरु होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से नगर में जलभराव व गंदगी की समस्या से करीब सवा लाख की आबादी को निजात मिलेगा।
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बलरामपुर : सदर विधायक के अथक प्रयास से मंजूरी के बावजूद करीब एक साल से कानूनी पेंच में उलझा नगर का ड्रीम प्रोजेक्ट सीवर लाइन का निर्माण अब शीघ्र शुरु होगा। कानूनी पेंच अब खत्म हाा गई। अब इस प्रोजेक्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश जल निगम की इकाई सी एंड एस कराएगी।
शनिवार को यह जानकारी देते हुए सदर विधायक पल्टूराम ने बताया कि करीब एक साल पहले प्रदेश सरकार ने बलरामपुर नगर की जल निकासी व्यवस्था के लिए सीवर लाइन निर्माण को मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 224 करोड़ का बजट पास हुआ था। सीवर लाइन के निर्माण का काम एसएसडीपी योजना के तहत स्वीकृत हुआ था। निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम एवं श्रम सहकारी संघ लिमिटेड को दिया गया था। प्रोजेक्ट का सर्वे कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम ने कराया था। निर्माण कार्य दूसरी संस्था को दिए जाने पर जल निगम ने अदालत में चुनौती दी थी। इसी के चलते सीवर लाइन का निर्माण कार्य करीब एक साल तक रूका रहा। गत फरवरी माह में विधायक ने इस मामले को विधान सभा में उइज्ञकर कार्य के प्रगति की सूचना मांगी। शासन का ध्यान लोकमहत्व व जनहित के मुद्दे पर आकृष्ट कराया। इसीक्रम में गत तीन जुलाई को सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने विधायक को एक पत्र भेजा। पत्र में कहा गया है कि सीवर लाइन का निर्माण कार्य अब उत्तर प्रदेश जल निगम की इकाई सी एंड डीएस को दिया गया है। शीघ्र ही इस प्रोजेक्ट का निर्माण शुरु होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से नगर में जलभराव व गंदगी की समस्या से करीब सवा लाख की आबादी को निजात मिलेगा।
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